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राज्य में जनसामान्य को सेवा प्रदान किये जाने वाले तंत्र के सुदृढीकरण हेतु उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया गया है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में यह सम्मिलित है कि उसके द्वारा अधिसूचित सेवाऐं समयबद्ध कार्यक्रमानुसार और गुणवतापूर्ण रूप में राज्य वासियों को प्राप्त हों। इस दिशा में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 को लागू करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आवास विभाग, परिवहन विभाग, पेयजल विभाग, समाज कल्याण विभाग, शहरी विकास विभाग, विद्यालयी शिक्षा विभाग, गृह विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, मनोरंजन कर विभाग, सिडकुल, वाणिज्य कर विभाग, पशुपालन विभाग, सुक्ष्म लद्यु एवं मध्यम उद्यम विभाग, श्रम विभाग तथा ऊर्जा विभाग की विभिन्न सेवाओं को अधिसूचित किये जाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

नाम पद
श्री आलोक कुमार जैन, आई0ए0एस0 (से0नि0) मुख्य आयुक्त
श्री सुभाष जोशी, आई0पी0एस0 (से0नि0) आयुक्त
श्री डी0 एस0 गब्र्याल, आई0ए0एस0 (से0नि0) आयुक्त


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